तलाक नको, त्यावरचं राजकारणही नको

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं मागील काही महिन्यांत स्त्रियांसंबंधीत अत्यंत महत्त्वाचे दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय दिले आहेत. या निर्णयाबाबतीत पुरुषांचे काही गैरसमज आहेत. हे निर्णय फक्त स्त्रीयांच्या हिताचे आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण ते तसं नाही हे सांगायला हवं. स्त्री-पुरुष हे एकत्र राहतात, मग ते कोणतंही नातं असो, त्यामुळे एकाच्या कृतीचा दुस-यावर परिणाम होत असतो. ह्या कृती चांगल्या असतील सकारात्मक असतील तर त्याचा परिणामही तसाच चांगला आणि सकारात्मक होतो. त्यामुळे ज्या निर्णयांमुळे स्त्रीयांना फायदा होणार आहे त्यामुळे पुरुषांनाही फायदा होईलच.

पण आपल्या इथं कोणत्याही बाबतीत धार्मिक राजकारण करण्याचा एक अत्यंत घाणेरडा प्रकार कायम असतो. त्याला हे निर्णयही अपवाद नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानं जे निर्णय दिले त्यात मुस्लिम स्त्रीयांवर एकतर्फी तलाकमुळे ओढवणारे जे संकट होते ते दूर झाले. त्यांनी तलाक हा अवैध आहे घटनाविरोधी आहे असा निर्णय देत त्याला कायद्याच्या कक्षांत आणले. सरकारही आता त्यवर कायदा करून मान्यता देणार आहे. पण आता काही मुस्लिम संघटना याला आव्हान देत आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की हा त्यांच्या धर्मांत हस्तक्षेप आहे.

मला काही साधे प्रश्न विचारावासे वाटतात. मुस्लिम स्त्रिया मुस्लिम धर्माचा भाग नाहीत का? मुस्लिम स्त्रियांवर जेव्हा अन्याय होतो तेव्हा मुस्लिम पुरुषांना त्रास होत नाही का? मुस्लिम स्त्रिया या माणसं नाहीत का? कुराणमध्ये स्त्रियावर अत्याचार करा असे आदेश दिले आहेत का? माझ्या माहितीप्रमाणे तरी नाही. या प्रश्नांची उत्तरंही हे धार्मिक नेते देणार नाहीत. कारण त्यांच्या हातातून आणखी एक सत्तास्थान निसटते आहे ज्यामुळे सामान्य मुसलमानांवर त्यांना आता अधिकार गाजवता येणार नाही हे त्यांच्या या विरोधामागचं खरं कारण आहे. राजकीय पुढारी असोत किंवा धार्मिक पुढारी असोत त्यांना सामान्य जनतेवर आपली हुकुमत गाजवायची असते, त्यांना आपल्या ताब्यात ठेवायचं असतं. त्याला ज्या गोष्टींचा विरोध होतो अशी कोणतीही गोष्ट ते नाकारतात. त्यामुळे मुस्लिम धार्मिक पुढारी आता तलाक कायद्याला विरोध करत आहेत त्यात आश्चर्य नाही.

प्रश्न हा आहे की सामान्य मुसलमान पुरुष काय करणार याचा? तो याही वेळेस मुकाटपणे हे सारं बघतच राहणार आहे का? आणखी किती काळ धर्माच्या नावाखाली आपल्या मुलींवर, बहिणींवर, आईवर, पत्नीवर, सुनांवर होणारे हे अत्याचार तो सहन करणार आहे? याचा आता त्यानंच विचार करायचा आहे. धार्मिक पुढारी काही तुमच्या घटस्फोटीत मुली-बहिणींची काळजी घेणार नाहीत. ती तुम्हालाच घ्यावी लागणार आहे. तलाकला विरोध करून त्यांचा धर्म सुरक्षित राहील की नाही ते माहित नाही पण तुमच्या घरातला स्त्रिया मात्र कधीच सुरक्षित राहणार नाहीत आणि तुम्हालाही सुख समाधान लाभणार नाही.

आणि हे फक्त मुस्लिमांसाठीच नाही तर सर्वंच धर्मांतील पुरुषांसाठीही आहे की स्त्रियांना घटस्फोट देण्याची पाळी आलीच तर जास्तीतजास्त समंजसपणे वेगळं होण्याचा निर्णय घ्या. आज कदाचित तुम्हाला वाटेल की मी त्यांना त्यांचे हक्क देणार नाही म्हणून माझं काही वाईट होणार नाही पण लक्षात ठेवा की त्यामुळे तुम्हीही कधीच सुखानं जगू शकणार नाहीत. त्यामुळे आज भलेही तुम्हाला वाटो की मला त्रास होतोय पण हा त्रास तात्कालीक असेल. एकमेकांशी बोलून वेगळं होता येऊ शकतं. अर्थात हे सारं टाळताच आलं तर ते उत्तमच आहे.

स्त्री-पुरुष संबंधात धर्माचं राजकारण आणलं जाऊ नये. मुस्लिम स्त्रियांच्या हिताचं धोरण घेतल्यामुळे इस्लाम संकटात येणार नाही हे नक्की. अल्लाहला देखील त्यामुळे वाईट वाटणार नक्की. ज्यांना त्रास होईल वाईट वाटेल त्या धार्मिक पुढा-यांकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. पण निर्णय हा तुम्हाला घ्यायचा आहे. तुम्ही सुजाण आहात त्यामुळे योग्य निर्णय घ्याल अशी अपेक्षा आहे.