वेतनातील लिंगभेदभाव

स्त्री-पुरुष दोघेही आता अनेक व्यवहारांत एकत्र काम करताना दिसून येतात. त्यांच्या कामाचं स्वरुप एकच असलं तरीही त्यांना मिळणारं वेतन मात्र सारखं नसतं. अनेक ठिकाणी अगदी उघडपणे हा फरक जाणवतो. तर काही ठिकाणी तो छुप्या स्वरुपात असतो. खेळांची गोष्ट घेतली की ही गोष्ट लक्षात येईल. महिला खेळाडूंना त्यांच्या पुरुष सहका-यांपेक्षा एकाच क्रिडा प्रकारांत मिळणारा मान-सन्मान आणि पैसा यांत बरीच तफावत असते. नोकरीच्या ठिकाणीही हाच प्रकार दिसतो. मजूरीवर काम करणा-या महिलांनाही पुरुषांच्या तुलनेत कमी रोजंदारी मिळत असते.

प्रत्यक्षात त्याच प्रकारचं काम करूनही, तितकेच श्रम घेऊनही, आणि योग्य कार्यक्षमता दाखवूनही स्त्रीयांना कमी मिळणारा पगार यांत व्यावहारीक कारणं कमी असतात तर स्त्रीया मूळांतच पुरुषांपेक्षा कमी काम करतात किंवा करू शकतात हा पूर्वग्रह जास्त असतो. कामाच्या बाबतीत अनेक ठिकाणी काही कामं पुरुषांची तर काही कामं स्त्रीयांची असा प्रकार आढळतो. स्त्रीयांची जी कामं मानली जातात उदा. सेक्रेटरी, नर्स, स्टेनो, ग्रंथपाल, इत्यादी तिथं तुलनेनं काम जास्त असलं तरीही त्यांना मिळणारं वेतन हे कमीच असतं. कामाचे तास मात्र जास्त असतात शिवाय स्त्री असल्यामुळे येणा-या अन्य अडचणींचाही त्यांना सामना करावा लागतो.

समान कामासाठी समान वेतन मिळणं हा स्त्रीयांचा मानविय अधिकार आहे. ती काही त्यांच्यावरची मेहरबानी नाही हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. आपण आणखी हेही ध्यानात ठेवायला हवं की नोकरदार स्त्रीयांना त्यांच्या घरची कामंही करावी लागतात. त्या नोकरीवर जातात म्हणून त्यांची घरकामातून सुटका होत नाही की पुरुष मंडळी त्यांना घरकामात मदत करत नाहीत. याचा मानसिक आणि शारिरीक ताण एकीकडे सोसत असतानाच आर्थिक ताणही त्यांच्यावर पडत असतो. दूर्दैव्यानं लहान सहान कामं करणा-या स्त्रीयांवरच हा बोजा जास्त प्रमाणात पडतो. अर्थात अन्य काही क्षेत्रंही यांतून सुटलेली नाहीत.

स्त्रीया पुरुषांइतक्या उत्पादक नसतात हा निव्वळ गैरसमज आहे. त्यांच्या पुरुष सहका-यांइतक्यात त्या कार्यक्षम किंवा अकार्यक्षम असू शकतात आणि त्याचा त्यांच्या स्त्री असण्याचा काही संबंध नसतो. त्यामुळे वेतनाच्या बाबतीत होणारा हा अन्याय जर केवळ त्या स्त्रीया आहेत म्हणून होत असेल तर तो अन्यायकारक आहे, बेकायदेशीर आहे आणि तो दूर व्हायलाच हवा.

समान काम समान वेतन ही चळवळ केवळ पैशासाठी नाही तर आत्मसन्मानासाठीचीही आहे. ज्यांच्यावर अन्याय होत आहे त्यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन त्याबाबत आग्रही भूमिका घेणं ही काळाची गरज आहे जेणेकरून भविष्यात इतर कोणावर असा अन्याय होणार नाही.