‘राईट टू पी’ अर्थात ‘लघवी करण्याचा अधिकार’ या नावाची एक चळवळ गेली चार वर्षे
आपल्या देशात सुरू आहे. आपल्यापैकी ब-याच जणांना हे ऐकून आश्चर्य वाटलं असेल किंवा
त्याहीपेक्षा हसू आलं असेल. ही चळवळ स्त्रियांसाठी सुरू आहे हे सांगितल्यावर काही
कुत्सित शेरेबाजी करण्याचा मोहही अनेकांना आवरता येणार नाही. कारण स्त्रियांशी
संबंधीत अशा अनेक गोष्टींबाबत आपल्या देशात फारसं काही वेगळं घडत नाही. त्यामुळे
स्त्रियांना लघवी करण्याचा अधिकार मिळावा ही काय भानगड आहे ते आधी मूळातून समजावून
घेवूयात.
लघवी आली तर लघवी करावी की
त्यासाठी अधिकार आणि चळवळीच्या गोष्टी कशाला करायला हव्यात असं बहुतेकांना वाटू
शकेल. त्यात पुरुष तर असतीलच पण स्त्रियाही असतील. एका अर्थी हे खरं आहे. पण ही
बाब सावर्जनिक ठिकाणी स्त्रियांना लघवी करण्यासाठी सुरक्षित व चांगली हक्काची जागा
मिळावी यासाठी आहे. पण दूर्दैव्याची गोष्ट म्हणजे आपल्या देशात केवळ सार्वजनिक
ठिकाणीच नाही तर त्यांच्या स्वतःच्या घरातही अनेक स्त्रियांना अशी जागा उपलब्ध
नसते. पुरुषांच्या बाबतीत हा प्रश्न फारसा जाणवत नाही. लघवीची भावना झाली की हे
बहाद्दर कुठेही मोकळे होतात. रस्त्याच्या कडेला, पुलावर, भिंतीवर, झाडाच्याआड, किंवा सरळ जमिनीवर बसून आपला
कार्यभाग उरकतात. यात स्वच्छता पाळणे, कायदा पाळणे इत्यादी गोष्टी
यांच्या ध्यानातही नसतात. स्त्रियांना मात्र असं कोठेही मोकळं होता येत नाही.
दुसरं म्हणजे त्यांच्यातली लज्जेची भावना जी अनेकदा त्यांना आपल्याला लघवी लागली
आहे तर त्यासाठी एखादे शौचालय जवळपास आहे की नाही हे कोणाला विचारायलाही ते संकोच
करतात.
केवळ सार्वजनिक ठिकाणीच
स्त्रियांना या अवहेलनेतून जावं लागतं असं नाही. खेडेगावातून आणि शहरी
झोपडपट्ट्यांमधून किंवा उपनगरीय अविकसीत भागात तर त्यांना त्यांच्या घरीही ही
अवहेलना सोसावी लागते. कारण बहुतेकांच्या घरी शौचालये नसतात. इथेही पुरुष मंडळी
कधीही, कुठेही बाहेर
जातात आणि मोकळे होतात पण बायकांना मात्र अगदी पहाटेच्या अंधारात किंवा रात्रीच
एकमेकींच्या सोबतीने जावं लागतं. कधी एकट्यानं जायची वेळ आलीच तर काही अनर्थ
घडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. हे कटू वास्तव आहे की बलात्काराचे अनेक
प्रसंग अशाच वेळी घडले आहेत. घरी शौचालये नसणं ही लाजीरवानी बाब आहे हे पुरुषांना
पटतच नाही. यातील दुसरा मुद्दा हा आर्थिक आहे. निदान आजवर तो होता. पण गेल्या काही
वर्षांत सरकारने शौचालये बांधण्यासाठी लोकांना पैसा उपलब्ध करून दिला आहे. पण तो
पैसा बहुधा अन्य बांधकामांसाठी वापरला जातो किंवा सरळ गडप केला जातो. आता यात
महिलांनीच पुढाकार घेऊन आपल्या हक्कासाठी लढाई केली तरच काही तरी घडू शकेल. इथं
नसता संकोच बाळगण्याची काही एक गरज नाही. हा त्यांचा अधिकारच आहे.
सार्वजनिक स्थळी असं हक्काचं
शौचालय किंवा मुत्रालय असणं ही वेगळी बाब आहे. ही सरकारच्या अंतर्गत बाब आहे
ज्याकडे आजवर अक्षम्य असं दूर्लक्ष झालेलं आहे. महिलांसाठी हा रोजच्या गैरसोयीचा
प्रश्न असूनही केवळ संकोचापोटी आजवर आणि अजूनही ते याकडे सरकारचं लक्ष वेधून
घ्यायला तयार होत नाहीत. अगदी प्रथमच मुंबईच्या मुमताज शेख यांनी २०११ मध्ये या
अधिकाराबाबत सरकार व सामान्य जनतेचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी ‘राईट टू पी’ ही चळवळ सुरू केली. तिला आपल्या
इथल्या परंपरेप्रमाणे विरोध झाला आणि मोठ्या प्रमाणात टिंगलटवाळीही झाली. पण
मुमताज शेख यांनी माघार घेतली नाही. सुदैवाने त्यांना नंतरच्या काळात लोकांचा
चांगला पाठींबा मिळाला. पण असं असलं तरी ही चळवळ देशभरात पोहोचण्याची गरज आहे जे
अद्याप झालेलं नाही. यात पुन्हा पुरुषांची याकडे पाहण्याची चेष्टामस्करीची भूमिका
आणि महिलांचा संकोच प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. महाराष्ट्रात विदर्भात आणि
सांगलीमध्ये या चळवळीला चांगलं बळ मिळतंय. पण हे प्रमाण अद्याप फार कमी आहे.
या चळवळीला आपल्या सर्वांनीच
सक्रीय पाठींबा देण्याची गरज आहे. यासाठी आपल्याला काय काय करता येईल?
- कोणतंही चांगलं काम करण्यासाठी आधी आपण ते
करायला हवं. सार्वजनिक स्थळी कुठेही उघड्यावर लघवी किंवा शौच करणं आधी आपण
थांबवायला हवं.
- नैसर्गिक अशा या गोष्टींची लाज किंवा संकोच
बाळगणं बंद करायला हवं.
- पुरुषांनी यासाठी पुढाकार घेत स्त्रियांना
त्यांचा हा अधिकार मिळावा यासाठी काम करायला हवं. म्हणजे घरी शौचालय
बांधण्यापासून ते या चळवळीला पुढे नेण्यासाठी शक्य़ त्या सर्व मार्गांनी
प्रयत्न करायला हवेत.
- हा प्रत्येक स्त्रिच्या आत्मसन्मानाचा, आरोग्याचा व तिच्या सुरक्षेशा प्रश्न आहे
या गंभीर भूमिकेतून या कामाकडे पहायला हवे.
- आपल्या परिसरात सार्वजनिक स्थळी
स्त्रियांसाठी पुरेशी शौचालये आहेत की नाही याची तपासनी करून ती असतील तर
त्यांची निट व्यवस्था आहे का हे तपासने आणि ती नसतील तर ती व्हावीत यासाठी
स्थानिक प्रशासनाकडे तसा आग्रह धरणे हे आपल्याला करता येईल.
- आपल्या कामाच्या ठिकाणी, सार्वजनिक उत्सवांच्या ठिकाणी ही सुविधा
आहे की नाही यासाठी आपणच जागरूकता बाळगायला हवी.
- मुख्य म्हणजे याबाबत चेष्टेखोर भूमिका न
घेता आपल्याकडून शक्य त्या सर्व पद्धतीने या चळवळीला कशी मदत करता येईल
यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी
खुप मोठ्या प्रमाणात काही करण्याची गरज नसते. आपल्यापुरते जरी आपण सुधारलो आणि
आपल्या अवतीभवतीच्या लोकांना सुधारण्यासाठी मदत केली तरी अशा सुधारणा घडून येऊ
शकतात. अशा चळवळी उभारण्याची गरज यावी ही खरं तर आपल्या सर्वांसाठीच लज्जास्पद बाब
आहे. कारण ही अत्यंत प्राथमिक गरज आहे जी पूर्ण व्हायलाच हवी होती. पण
दूर्दैव्याने ते झालेलं नाही. पण आपण आशा करूयात की निदान पुढच्या पिढीला तरी अशी
चळवळ उभारण्याची गरज पडणार नाही. त्यासाठी आपणच आधी प्रयत्न करूयात.
या चळवळीसंबंधी अधिक माहिती जाणून
घेण्यासाठी तसेच स्वतःला जोडून घेण्यासाठी खालील फेसबुक पेज नक्की लाईक करा.
Comments
Post a Comment