तिहेरी तलाकचा लढा आणि तिढा

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं तिहेरी तलाकच्या निमित्तानं एक ऐतिहासिक निर्णय देतांना हा तलाक घटनाबाह्य व अवैध असल्याचं म्हटलं. मुस्लिम धर्मांत या तलाकला कायदेशिर महत्त्व कमी आणि धार्मिक महत्त्व जास्त दिलं जातं कारण तो शरीयतचा आणि पर्यायानं कुराणचा एक भाग आहे. कुराण हे दैवी असल्यानं ते अपरिवर्तनीय आहे असा दावा मुस्लिम धर्मगुरु करतात आणि सर्वसामान्य मुसलमानही त्याला अनुमोदन देतो. पण यामुळे होत असलेल्या अन्यायावर मात्र हे सारे लोक कायम गप्पच राहतात. याचा फायदा उठवत अनेक मुस्लिम पती अगदी क्षुल्लक कारणांवरूनही कधीही कुठेही तिनदा तलाक या शब्दाचा उच्चार करून आपल्या पत्नीला घटस्फोट देत आले आहेत. या तलाकला जरी मुस्लिम कायद्याचं रक्षण असलं तरी त्याला भारतीय कायद्याचं रक्षण नाही. त्यामुळे संबंधीत घटस्फोटीत महिलेला नुकसान भरपाई, पोटगी तसेच तिच्या मुलांचा ताबा मिळणं अशक्य व्हायचं. मुली असतील तर त्यांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारीही बायकोवरच यायची. मुले असतील तर नवरा त्यांना जबरदस्तीनं आपल्याकडे ठेवून घ्यायचा. यांत त्या महिलेला या अचानक आलेल्या घटस्फोटामुळे जे मानसिक, शारिरीक, आर्थिक व सामाजिक अन्याय सहन करावे लागायचे त्यांची दखल आजवर कोणीच घेतली नाही कारण तलाकला असलेलं धर्माचं संरक्षण. पण या निकालामुळे तिहेरी तलाक अवैध व घटनाबाह्य ठरल्यानं त्या विरोधात संबंधीत महिलेला न्यायालयात खटला दाखल करता येईल, मुलांच्या ताब्यासाठी हक्क नोंदवता येईल आणि पोटगी व नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी ती पात्र ठरेल. शिवाय तिच्यावर जर अन्य अत्याचार होत असतील तर त्याविरोधात तिच्या पतीविरूद्ध आणि सासरच्या अन्य लोकांविरोधात पोलिसांत तक्रारही दाखल करता येईल. तिहेरी तलाक ही यापुढे मुस्लिम धर्माची खासगी बाब राहणार नाही.

हा निकाल अभिनंदनीय आहेच पण तो अपुरा आहे. तलाकचे आणखी दोन प्रकार ज्यात एक महिन्याचं अंतर राखून तीन महिन्यांत दिला जाणारा तलाक आणि पत्नीनं पतीला मागितलेला घटस्फोट यांना न्यायालयानं संरक्षण दिलेलं आहे. खरं तर हे दोन्ही तलाकही अवैध आणि घटनाबाह्यच मानायला हवेत. कारण दुस-या प्रकारच्या तलाकमध्येही संबंधीत महिलेला पोटगी व अन्य नुकसान भरपाई मिळण्यास ती पात्र ठरत नाही. तसेच तिस-या प्रकारच्या तलाकमध्ये नव-यावरही अन्याय होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही तलाकचं प्रमाण कमी असलं तरी एकाही माणसावर अन्याय होणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायसंस्थेची असल्यानं त्याचाही विचार झाला असता तर ती एक चांगली बाब ठरली असती.

या निकालानं सामान्य मुसलमान पुरुष भडकेल असं काही नाही किंवा त्याच्यावर काही अन्याय होईल असंही नाही. त्यांनाही बहिणी असतात, मुली असतात त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये ही त्यांचीही इच्छा असते. पण धर्माच्या दबावात येऊन ते प्रत्यक्षपणे काही करू शकत नाही. आता त्यांना निदान काही हिम्मत मिळेल अशी आशा करूयात. धार्मिक बाबतीत सरकारनं हस्तक्षेप करू नये असं अनेकांचं म्हणनं असतं पण त्या धर्मातली माणसं जर या देशाचे नागरीक आहेत तर घटनेचे सर्व अधिकार त्यांनाही लागू होतात आणि त्याचा त्यांना फायदा व्हायलाच हवा. धर्मानं केलेला अन्याय कायद्यानं दूर होत असेल तर त्याला कोणी विरोध करण्याचं कारण नाही. तिहेरी तलाकच्या या निर्णयानं आपण समान नागरी कायद्याकडे आणखी एक पाऊल उचललं आहे हेही इथं ध्यानात ठेवायला हवं. भविष्यात कोणत्याही धर्मात कोणावरही विनाकारण होत असलेला अन्याय दूर होण्यासाठी हा कायदा असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.