बाल विवाहातील बलात्कार आणि समाज

सर्वोच्च न्यायालयानं अलिकडच्या काळात स्त्रियांचं जगणं सुकर करणारे आणि त्यांच्यावरील अन्याय दूर करणारे असे काही अतिशय चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्यात आणखी एका निकालाची भर पडली आहे. त्यानुसार अल्पवयीन पत्नीशी (जिचं वय पंधरा पेक्षा जास्त आहे) शरीरसंबंध ठेवणं म्हणजे तिच्यावर बलात्कार करण्यासारखंच आहे असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. पंधरा ते अठरा वय असलेल्या पत्नीशी शरीरसंबंध हा बलात्कार ठरत नाही अशी एक अपवादात्मक तरतूद आधी कायद्यात होती ती न्यायालयानं आता घटनाबाह्य ठरवत पत्नीशी शरीरसंबंध ठेवताना तिचं वय अठरापेक्षा जास्त असायलाच हवं असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे.

१-       आपल्या देशांत अजूनही बालविवाहाचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यात अगदी आठ-दहा वर्षांच्या मुलींची लग्नं लावून दिली जातात आणि त्यांची सासरी रवानगी होते. तिथं त्यांच्या पतींकडून केले जाणारे लैंगिक अत्याचार त्या मुलींना भोगावे लागतात आणि विवाह झाला असल्यानं त्याबाबत कोणी काही बोलतही नाही. कायद्यानं पंधरा वर्षं वयाची मुदत जरी ठेवली होती तरीही प्रत्यक्षात ती कितपत पाळली जात असेल याविषयी शंकाच आहे. पण त्याला आता या निकालानं काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

२-       आपल्याकडे कायद्यानं एखादा नागरीक वयाच्या अठराव्या वर्षी सज्ञान होतो. पण लग्नाच्या बाबतीत सज्ञान वय हे मुलीसाठी अठरा आणि मुलासाठी एकविस ठेवलं आहे. या निकालानं मुलींच्या बाबतीत निवाडा दिला आहे पण अज्ञान मुलांच्या बाबतीत काय हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. मुलांनाही फार अक्कल असते असं नाही त्यामुळे त्यांचंही प्रबोधन होण्याची गरज आहे. त्यासाठी काही सांगण्यात आलं असतं तर त्याचा फायदा झाला असता.

३-       मुलींचंही लग्नासाठीचं वय एकविस असावं जेणेकरून तिला किमान पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेता येईल. निदान ज्यांना तशी इच्छा आहे त्यांना तरी.

४-       न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर सरकार आता कायद्यात तरतूद करेलच. पण केवळ त्यानं काम होणार नाही. समाजानं यात सहभाग घ्यायला हवा आणि बालविवाहाच्या प्रथेविरोधात पुढाकार घ्यायला हवा. त्यादृष्टीनं आपल्या मुलांचं त्यांना प्रबोधन करायला हवं आणि अर्थात आधी स्वतःचंही. सामाजिक संस्था याबाबतीत त्यांची मदत करतील अशी अपेक्षा आहेच.

५-       आपल्या इथं बालविवाह दोन कारणांनी होतात. एक तर तशी आपली प्रथा आहे म्हणून आणि दुसरं म्हणजे आर्थिक कारणांनी. यातलं प्रथेचं कारण आपल्याला मोडीत काढता येऊ शकतं कारण त्या काही जातीजमातीतच आढळतात. त्यासाठी थोडं जनजागरण करावं लागेलच. पण आर्थिक कारणांमुळे मुलींना न शिकवताच ती वयात येण्याआधीच तिचं लग्न लावून देण्याचा जो प्रकार आहे तो मात्र सगळीकडेच मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. हे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक अडथळे दूर करून मुलींना योग्य न्याय कसा मिळवून देता येईल हे सर्वांत मोठं आव्हान आहे. न्यायालयानं त्यांचं काम केलं आहे आता समाजाची पाळी आहे या निकालाला न्याय देण्याची. तसं झालं तरच हा निकाल सार्थ ठरेल अन्यथा नाही.